पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में आज कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार और जनप्रतिनिधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
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कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है, जिससे बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी।
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इसके अलावा, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किए गए 15 वरिष्ठ विधायकों को अतिरिक्त आवास देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इन विधायकों को विधानमंडल पूल में पहले से आवंटित आवास के अतिरिक्त, केंद्रीय पूल से किराये पर बंगला उपलब्ध कराया जाएगा।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति-उपसभापति को केंद्रीय पूल से आवंटित आवास के अलावा एक अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र-वार आवास भी मिलेगा।
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इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देते हुए सुपौल जिले में दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
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मझारी चौक (NH-27) से कन्हौली बाजार (नेपाल बॉर्डर) तक लगभग 25 किमी सड़क के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए ₹126.24 करोड़
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थरबिटिया रेलवे स्टेशन से गणपतगंज सड़क के लिए ₹61.44 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
वहीं पटना रिंग रोड परियोजना के तहत एनएच-131G (कन्हौली–शेरपुर) के बीच छह लेन सड़क और बिहटा–दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के जंक्शन डेवलपमेंट हेतु 11 राजस्व गांवों में लगभग 185 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर कुल ₹284 करोड़ खर्च होंगे, जिसमें से ₹142 करोड़ राज्यांश के रूप में बिहार सरकार वहन करेगी।
Report By : Brajesh Kumar Gaurav
